Last Updated: Monday, April 7, 2014, 12:31
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तुलना में किश्तवाड़ के उन दंगा पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने की बात कही गई है, जो राज्य के मूल निवासी हैं।
