Last Updated: Monday, January 9, 2012, 11:49
राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकारसंपन्न समिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर इस बात पर सिद्धांतत: सहमति है कि वस्तुओं की ‘नकारात्मक सूची’ केंद्र सरकार तैयार करे ताकि संविधान की अनुसूची दो के तहत जिन वस्तुओं पर केवल राज्यों को कराधान का अधिकार है, उन पर केन्द्र कर नहीं लगा सके।
