Last Updated: Thursday, May 24, 2012, 19:13
जम्मू एवं कश्मीर के वार्ताकारों का कहना है कि राज्य से संबंधित सभी केंद्रीय कानूनों की समीक्षा संवैधानिक समिति करे और संविधान के अनुच्छेद 370 को स्थाई बनाया जाए, जो राज्य को विशेष दर्जा देता है।
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