Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 12:16
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में आवंटित किए गए 122 लाइसेंस को रद्द किए जाने का उपभोक्ताओं पर अधिक प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि 90 फीसदी से अधिक बाजार स्थापित दूरसंचार कम्पनियों के पास है।