Last Updated: Monday, June 11, 2012, 20:36
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन न्यायालय नगर पालिकाओं के पीठासीन सभापति के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडेव वर्गो के लिए आरक्षित करने से उठे विवाद पर विचार के लिए भी तैयार हो गया है।
