Last Updated: Thursday, January 30, 2014, 00:40
दिल्ली सरकार ने अनुबंध पर काम करने वाले उन कर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दी है जो अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं।
Last Updated: Wednesday, July 31, 2013, 23:30
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने आज फैसला किया कि वह अभिभावक शिक्षक संगठनों (पेरेंट टीचर एसोसिएशंस) की ओर से ग्रांट-इन-एड योजना के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए 6,300 शिक्षकों की सेवाएं नियमित करेगी।
Last Updated: Wednesday, December 21, 2011, 11:02
दिल्ली सरकार ने 73 अनधिकृत कॉलोनियों को वर्ष 2008 विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए अस्थायी नियमितीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का निर्णय किया है।
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