Last Updated: Tuesday, July 2, 2013, 00:06
बाढ़ की तबाही के मद्देजनर उत्तराखंड सरकार ने नदियों के किनारे मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी और राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए एक संवैधानिक प्राधिकरण की स्थापना की सोमवार को घोषणा की।
