Last Updated: Friday, November 25, 2011, 08:36
दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में दूरसंचार कंपनी को ठेका देने के लिए रिश्वत लेने का दोषी ठहराये जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व दूरसंचार मंत्री सुखराम की अपील पर शुक्रवार को सीबीआई को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा।