Last Updated: Monday, April 1, 2013, 15:04
सूचना के अधिकार कानून के स्पष्ट उल्लंघन का एक मामला तब सामने आया जब प्रधानमंत्री कार्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी ने आवेदक को मांगी गई सूचना प्रदान करने से मना करते हुए कहा कि वह यह बताने में विफल रहे हैं कि मांगी गई जानकारी किस प्रकार से उनके लिए निजी, सामाजिक या राष्ट्रीय रूप में उपयोगी है।
