Last Updated: Monday, January 9, 2012, 14:45
गोपनीय संदेश मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भेजे गए नोटिस के जवाब में एक याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जांच का आधिकार संसद को है इसीलिए यह नोटिस असंवैधानिक है।
