Last Updated: Wednesday, May 1, 2013, 23:24
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को `ग्राहक ही सम्राट है` कहते हुए बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार (रिटेल) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सरकारी नीति की पुष्टि की और कहा कि एक नीति के रूप में इसमें कोई संवैधानिक या वैधानिक दुर्बलता नहीं है।
