Last Updated: Wednesday, May 21, 2014, 16:14
अपने ऐतिहासिक फैसले में मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 24 मार्च, 1971 से पहले इस पूर्वी राज्य में बस गए बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय समझा जाए और उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं।
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