Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 23:14
सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरण ने इस बात पर जोर दिया है कि उपराज्यपाल की पूर्व मंजूरी के बिना अगर आप सरकार ने दिल्ली का जनलोकपाल विधेयक पारित किया तो यह असंवैधानिक होगा।
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