Last Updated: Wednesday, March 21, 2012, 08:50
सरकार ने आज कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून साल के अंत तक लागू करने की योजना है। इस के तहत सरकार 63.5 फीसदी आबादी को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराना चाहती है।
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