Last Updated: Wednesday, May 28, 2014, 13:04
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच पन्ना-मुक्ता और ताप्ती गैस क्षेत्र को लेकर हुए समझौते पर लंदन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केवल ब्रिटिश अदालत में ही सुनवाई हो सकती है।
