Last Updated: Monday, December 5, 2011, 13:14
मुल्लापेरियार बांध पर जारी संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र ने विचार-विमर्श के लिए सोमवार को तमिलनाडु और केरल के वरिष्ठ अधिकारियों को निमंत्रण भेजा है। उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषाधिकार प्राप्त समिति ने दो सदस्यीय एक दल को मौका मुआयना के लिए परियोजना स्थल पर भेजने का फैसला किया।