Last Updated: Wednesday, June 13, 2012, 21:46
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछड़े वर्ग के कोटे से अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी के आरक्षण को आंध्र उच्च न्यायालय के रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जताई है कि मामले के नियमित पीठ के सामने आने के बाद सरकार को राहत मिलेगी। उन्होंोने कहा कि 4.5 फीसदी कोटा सभी अल्पकसंख्ययकों के लिए है, न कि केवल मुस्लिमों के लिए है।
