Last Updated: Tuesday, August 13, 2013, 23:02
पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उलटने के उद्देश्य से जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की सरकार की योजना पर उसे राजनीतिक दलों से बुधवार को समर्थन हासिल हो गया।
