Last Updated: Sunday, August 4, 2013, 18:39
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एन. संतोष हेगड़े ने सियासी दलों को आरटीआई के दायरे में रखने की वकालत करते हुए कहा कि सियासी पार्टियां सार्वजनिक निकाय हैं। वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं जो उनके धन स्रोत को जानना चाहती है।
