Last Updated: Friday, January 4, 2013, 23:50
उच्चतम न्यायालय ने कावेरी निगरानी समिति (सीएमसी) को यह तय करने के लिए एक सप्ताह के अंदर बैठक करने का निर्देश दिया कि तमिलनाडु और कर्नाटक को कावेरी के कितने-कितने पानी की जरूरत है।
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