ऑडिट मतदारसंघाचं : गडचिरोली-चिमूर

ऑडिट मतदारसंघाचं : गडचिरोली-चिमूर
www.24taas.com, झी मीडिया, गडचिरोली-चिमूर

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ज्याची 60 टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. 2009मध्ये हा मतदारसंघ अनुसुचित म्हणून राखीव झाला आणि राजकीय समीकरणं बदलली.

देशातील सर्वात मागास जिल्ह्यांच्या यादीत अग्रक्रमावर असलेला हा आहे गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघ. गडचिरोलीचं केवळ नावं जरी उच्चारलं तरी विदर्भाबाहेरील लोकांच्या अंगावर काटे उभे राहतात. हिंसक नक्षल कारवाया आणि आजही आदिम युगात वावरणारे आदिवासी हे येथील वैशिष्ट्य. इथले आदिवासी हेच विविध राजकीय पक्षांची राजकीय शक्ती.

विदर्भ व आंध्र यांचा संस्कृती संगम असणा-या या भागात मराठी, हिंदी, गोंड, माडिया आणि तेलगू या भाषांचा सर्रासपणे वापर केला जातो.

विदर्भाची `काशी` अशी श्रद्धा असणारे हेमाडपंथी मार्कंडा मंदिर व चिमूर येथील क्रांतीस्थळ या भागातील भावनिक आणि श्रद्धास्थाने. लोकशाहीच्या मार्गाने जाण्याची इच्छा, मात्र नक्षली बंदुकीचा धाक अशा आवर्तात सापडले आहे येथील जनमानस. 

वनाच्छादीत, आदिवासी, नक्षलग्रस्त अशी शेलकी विशेषणे लाभलेल्या या टोकावरच्या भागाकडे देशाचंच काय राज्याचंही कायम दुर्लक्ष झालं. वैनगंगा, गोदावरी, गाढवी, पर्लकोटा, इंद्रावती या बारमाही नद्या या परिसरात आहेत. मात्र येथे सिंचन अभावानेच पाहायला मिळतं. मूळ चंद्रपूर जिल्ह्यापासून 1980 साली वेगळ्या झालेल्या या जिल्ह्यात आता कुठे विकासाचे वारे वाहू लागलेत. 

हा लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासींसाठी राखीव आहे. मात्र या मतदारसंघातली मतदार असलेला आदिवासी देशोधडीला आणि बाहेरचे पाहुणे गलेलठ्ठ झाल्याची स्थिती पाहायला मिळते. गडचिरोली, ब्रह्मपुरी व वडसा  अशी 3 मोठी शहरे व उर्वरित ग्रामीण अशी या मतदारसंघाची मांडणी झाली आहे.

गडचिरोली लोकसभा निवडणुकीत एकुण 12 लाख 85 हजार 387 मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यापैकी पुरूष मतदारांची संख्या ही 6 लाख 51 हजार 543 होती, तर 6 लाख 33 हजार 844 महिलांनी मतदान केलं. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघ हा आदिवासी बहुल आहे.

याशिवाय मतदारांच्या टक्केवारीत 15 टक्के ओबीसी, 50 हजार मुस्लिम, सुमारे 1 लाख तेलगू भाषिक आहेत. निर्वासित बंगाली मतदारांची संख्याही येथे निर्णायक आहे. या क्षेत्रात व्यवसाय व राईस मिल सारखे उद्योग हिंदी भाषिकांच्या हाती असल्याने हिंदी भाषिक मतदारही लक्षणीय संख्येत पाहायला मिळतात. 

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा म्हणजे काँग्रेससाठी एक प्रयोगशाळा आहे. या मतदारसंघातील आधीच्या खासदारांच्या नावावर एक नजर टाकली तरी हे स्पष्ट होते. कधी नागपूरचा उमेदवार लाद, कधी रिपाईचा पाहुणा आण असे काँग्रेसने केलेले प्रयोग यशस्वी झाले.

या पाहुणेशाहीला कंटाळून भाजपने या मतदारसंघात भक्कम पाय रोवले आणि एक, दोन नव्हे तर तब्बल तीनदा यश मिळविले. 2009 साली हा मतदारसंघ अनुसूचित उमेदवारासाठी घोषित झाल्यानंतर पुन्हा काँग्रेसला यश मिळाले. 

गडचिरोली लोकसभा क्षेत्रात 6 विधानसभेच्या जागा आहेत. 6 पैकी 4 जागी काँग्रेसचे आमदार आहेत एका जागेवर भाजप तर एक विधानसभा अपक्षाच्या ताब्यात आहे. एकूण काय काँग्रेससाठी समीकरणांच्या दृष्टीने 5 विरुद्ध 1 अशी कागदावरची सोपी लढत आहे. 

गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघ राखीव झाल्यावर जनतेने काँग्रेसला दिलेली पसंती काँग्रेसजनानांच नकोशी झाली आहे. आदिवासी व स्थानिक माणूस म्हणून मारोतराव कोवासेंचा विजय झाला. मात्र त्यापेक्षा पाहुणे बरे होते असे म्हणण्यापर्यंत ही नाराजी पोहचली आहे.

भाजपला नाकारल्यावर मिळालेल्या संधीचा विकासाच्या दृष्टीने वापर करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली आहे. खुद्द राज्याचे गृहमंत्री आर आर आबा हे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, पण जिल्ह्याचे प्रश्न सोडिवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक लोकप्रतिनिधींची उदासिनता आहे. तर दुसरीकडे अधिका-यांनो नीट काम करा, अन्यथा गडचिरोलीला बदली करण्याची धमकी ठरलेलीच.

गडचिरोली-चिमूरचे काँग्रेसचे शिलेदार म्हणजेच गडचिरोली मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार मारोतराव कोवासे यांची ओळख करून घेऊयात.

खासदार कोवासेंची राजकीय ओळख

नाव - मारोती सैनुजी कोवासे
जन्म - 3 नोव्हेंबर 1949
वय - 64 वर्षे
शिक्षण - एम. ए. (राज्यशास्त्र)
 
काँग्रेसचे मारोतीराव कोवासे गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतायत. कोवासेंचे कुटुंब कट्टर काँग्रेस समर्थक आहे. आजोबा व वडील तत्कालीन कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या मर्जीतले. म्हणूनच उत्तम शिक्षण घेतल्यावर आदिवासी विकास महामंडळाची नोकरी सोडून कोवासेंनी 1980 साली गडचिरोली विधानसभेचं तिकीट मिळवलं. त्यात ते विजयी झाले.

याच वर्षी ते काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्षही झाले. तब्बल 12 वर्ष ते या पदावर कार्यरत राहिले. 1985 साली कोवासेंना याच मतदारसंघातून पराभूत व्हावं लागलं. मात्र जिद्दीने कार्यरत राहून त्यांनी 1990 साली पुन्हा तिकीट मिळवत विजय साकारला. 1995 सालीही याचीच पुनरावृत्ती झाल्याचं पाहायला मिळालं. 

ते 10 महिन्यांसाठी वन व आदिवासी राज्यमंत्रीही होते. मात्र 2000 ते 2009 या काळात कोवासे ते जणू विजनवासातच गेले. हा मतदारसंघ  अनुसूचित राखीव म्हणून जाहीर झाल्यावर कोवासेंना तिकीट मिळालं आणि ते विजयही झाले.

2009च्या लोकसभा निवडणुकीत कोवासे यांना 3 लाख 21 हजार 756 मते मिळाली. तर पराभूत भाजप उमेदवार अशोक नेते यांना 2 लाख 93 हजार 176 मते पडली. कोवासे यांनी 28 हजार 580 मताधिक्याने विजय मिळवला. तर तिस-या क्रमांकावरील बसप उमेदवार अत्रम राजेंच्या पारड्यात 1 लाख 35 हजार 756 मतांची नोंद झाली.

खासदार कोवासे यांची एकूण मालमत्ता ही 1 कोटी 07 लाख 76 हजार 756 रूपयांची असून,  यांपैकी 98 लाख 72 हजार 919 रूपयांची स्थावर मालमत्ता आहे.  तर 9 लाख 3 हजार 837 रूपयांची जंगम मालमत्ता कोवासेंच्या नावे आहे. तसंच 5 लाख रूपयांचं कर्जही कोवासेंवर आहे.

काँग्रेसचा आदिवासी चेहरा म्हणून समोर आलेले कोवासे आपल्या मतदारसंघात स्वतःच्या कामगिरीची छाप सोडण्यात अपयशी ठरलेत. आधीच निष्क्रियतेचा ठपका, त्यात काँग्रेसच्या स्थानिक राजकारणात सध्या एकटे पडलेले खासदार कोवासे, यांना पुन्हा निवडणूकच काय तरी तिकीटासाठी तरी कुणी साथ देईल का अशी परिस्थिती सध्या आहे. खासदार कोवासेंच्याच कार्यकाळात भाजपची व त्यांची टीम नं. 2 समजली जाणारी युवाशक्ती ही संघटना या मतदारक्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारतेय.

नुकत्याच झालेल्या ब्रह्मपूरी नगरपरिषद निवडणुकांमध्येही भाजपने 20 पैकी 10 जागांवर ताबा मिळवत, काँग्रेससमोर आव्हान उभं केलं आहे. काँग्रेसचे खासदार आणि आमदार असूनही गडचिरोली नगरपरिषद युवाशक्ती-भाजपच्या ताब्यात आहे.

दुसरीकडे महत्वाच्या वडसा-देसाईगंज नगरपालिकेतही भाजपने काँग्रेसला घरी बसवत सत्ता स्थापन केलीय. एवढेही कमी झाले म्हणून की काय गडचिरोली जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने भाजप-युवाशक्ती-शिवसेनेशी संधान साधत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले आहे. हे निकाल खासदार कोवासेंसाठी प्रतिकूल आहेत.

तरूणपणापासून समाजसेवेची आवड असलेल्या कोवासे यांनी  विविध सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्या परीने आदिवासींचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यातल्या त्यात आदिवासी विद्यार्थी संघटना, आदिवासी कर्मचारी व उपेक्षित, दुर्गम भागातील लोक त्यांच्यासाठी विकासाचा केंद्रबिंदू आहेत. 

भक्कम विरोधक अन पक्षांतर्गत विरोधाच्या अनेक आघाड्यात पुरते गुरफटलेले खासदार कोवासे यांना पुन्हा लोकसभेचं तिकीट मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. मात्र काँग्रेसने त्यांना पुन्हा संधी दिली तरी एकेकाळचे मित्र असलेले आणि आता अंतर्गत विरोधकाच्या भुमिकेत शिरलेले आमदार विजय वडेट्टीवार त्यांना विजयी होऊ देणार का हाच सध्या कळीचा मुद्दा ठरत आहे.

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघातील समस्या

गडचिरोली जिल्ह्याचा ८० टक्के भूभाग वनाच्छादीत आहे. वनसंवर्धन कायद्यात अडकल्याने या जिल्ह्यात मोठे उद्योग येऊ शकलेले नाहीत. आधीच नक्षल समस्येने ग्रासलेल्या या जिल्ह्यात वनसंपत्तीवर आधारीत लघु उद्योगाला चालना देणे सरकारची प्राधान्यक्रमाची बाब असायला हवी होती. मात्र ६५ वर्षात याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. 

कुठलीच ठोस योजना नाही की नियोजन नाही, सिंचन प्रकल्प तर वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. शहरी असो की ग्रामीण सार्वजिक आरोग्य सेवांची वानवा आहे. मतदारसंघात रस्त्यांचा आणि रेल्वेचा तर प्रश्न गंभीर आहेच पण दूरसंचार व्यवस्थाही पूरक नाहीत. 

इथल्या आदिवासींच्या दोन वेळच्या पोटाची सोय करणारा तेंदूपत्ता तोडणीसारखा रोजगार धनदांडगे व नक्षल विचारधारेला मदत करण्या-या मातब्बर उद्योगपतींच्या हाती एकवटलाय. वर्षानुवर्षे जंगल कापून शेती करणा-या शेतक-यांना जमिनीचे पट्टे वाटपाचा मुद्दा कळीचा बनलाय.

संपूर्ण मतदारसंघ रेल्वेने जोडणे आवश्यक आहे. इथला वनोपज व शेतमाल बाहेर निघाला पाहिजे त्याशिवाय नक्षलवादाला उत्तर देता येणार नाही. खासदार साहेब केवळ आश्वासनेच देत आहेत.  )

गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघात लोह व इतर खनिज मुबलक प्रमाणात आहेत. त्याची वाहतूक करण्यासाठी उत्तम रस्ते हवेत याची जाणीव सरकारला ६५ वर्षानंतर झाली. मात्र नक्षलवादाने या प्रगतीच्या खुणांना कायम विरोध केलाय. त्यातच बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, भारत बटालियन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांनी जिल्ह्यातून काढता पाय घेतल्याने पायाभूत सुविधांची उभारणी थंड बस्त्यात गेली. खासदार व सत्ताधा-यांनी आदिवासींना केवळ आश्वासनं दिली.

या मतदारसंघात रस्ते नाहीत, आरोग्य केंद्रे नाहीत, रेल्वे तर नाहीच. पण कित्येक गावात अद्याप वीजही नाही, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना कागदावरच आहेत, सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. ही परिस्थिती कधी सुधारणार याचं उत्तर खासदार कोवासे यांच्याकडेही नाही. 

या मतदारसंघात हेमलकसा, शोधग्रामसारखे जगविख्यात सेवाप्रकल्प आहेत तर मार्कंडा मंदिर समुहासारखे भव्य पुरातन धार्मिक शिल्प आहे. डोंगर- द-या, बारमाही नद्या हे सर्व आहे. मात्र याचं मार्केटिंग नाही. पर्यटनासाठी लागणा-या पायाभूत सुविधा नाहीत. बेरोजगारीतून नक्षलवाद अधिकच हिंसक होत चाललाय. तर आदिवासी, शेतकरी विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

खासदार असो की आमदार..विकास करण्याची इच्छाशक्ती कुणाचीही नाही हे इथल्या समस्याचा पाढा वाचल्यावर दिसून येतं. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी इथला सामान्य नागरिक अक्षरशः झगडतोय हे मात्र नक्की.

2009 मध्ये STसाठी राखीव झालेल्या या मतदारसंघात मारोतराव कोवासे हे काँग्रेसचे खासदार म्हणून निवडून आले. मात्र आता तिकिट मिळालं तरी खासदार मारूतीराव कोवासेंना आगामी निवडणूक जड जाणार आहे.. कोवासेंच्या विजयाआड 4 प्रमुख बाबी आहेत.

वडेट्टीवार यांची नाराजी, अहेरीच्या राजपरिवाराचा अंबरीशराव यांच्या रूपाने तरुण उमेदवार, भाजपच्या अशोक नेतेंनी मागील चुका सुधारत केलेली तयारी व स्थानिक काँग्रेस उमेदवार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी खासदारकीवर केलेला दावा.

बसपा उमेदवार म्हणून मागील निवडणुकीत उभे असणारे सत्यवानराव आत्राम आज हयात नाहीत. त्यांचा वारसदार असलेल्या अंबरीशराव यांना जनमत कितपत साथ देते याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बसपा उमेदवाराने मागील निवडणुकीत घेतलेली 1 लाख 35 हजार मते भाजप उमेदवार अशोक नेते यांना खासदारकीपासून वंचित करून गेली होती.

हा फरक भरून काढण्यासाठी भाजपचे कार्यकर्ते सरसावले आहेत. दुसरीकडे चिमूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कोवासेंच्या दुर्लभ दर्शनाचा मुद्दा उपस्थित करत खिल्ली उडवली होती. 

आता काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीच आपल्या खासदाराचे जाहीर वाभाडे काढल्यावर राष्ट्रवादी त्यांना आपलेसे करण्याची शक्यता कमी आहे. हा खासदार लादला गेल्यास राष्ट्रवादी एखादा डमी उमेदवार उभा करून कोवासेंना निवृत्ती घेण्यास भाग पाडण्याची चिन्हे आहे.
 
गडचिरोली लोकसभा क्षेत्रात 6 विधानसभेच्या जागा आहेत. यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातच असलेल्या चिमूरमधून काँग्रेसचे सर्वार्थाने दबंग विजय वडेट्टीवार आमदार आहेत. तर ब्रह्मपुरी येथून भाजपचे प्रा. अतुल देशकर, गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथून काँग्रेसचे आनंदराव गेडाम, गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रातून डॉ. नामदेवराव उसेंडी तर अहेरी येथून अपक्ष दीपक आत्राम आमदार आहेत.

तर याच लोकसभा क्षेत्रात गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव विधानसभेतून काँग्रेसचे रामरतनबापू राऊत हे वडेट्टीवार यांचे समर्थक आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.
 
मागील निवडणुकीनंतर कोवासे व वडेट्टीवार यांच्यात विस्तवही जात नाही. या लोकसभेतील आरमोरीचे काँग्रेस आमदार आनंदराव गेडाम यांचा अपवाद वगळता, तर इतर 4 आमदार वडेट्टीवारांचे समर्थक आहेत. शिवाय धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासारखा दिग्गज राष्ट्रवादी नेता कोवासेंचा पराभव पक्का करण्यासाठी पाय रोवून उभा आहे. तेव्हा काँग्रेस कोवासेंचा पत्ता कापण्याचीच अधिक शक्यता अधिक आहे.

खा. कोवासेंना तिकिटच मिळू नये यासाठी काँग्रेसचा मोठा गट शड्डू ठोकून उभा आहे. निष्क्रिय ठपका लागलेल्या या खासदाराच्या नापास पुस्तिकेत आपला वाटा दिसू नये, यासाठी पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांची राष्ट्रवादी प्रयत्नशील आहे. तिकडे मोदी इफेक्टचा लाभ घेण्यासाठी भाजप जोमाने कामाला लागलाय.

मागील निवडणुकीत अहेरीचा राज परिवार बसपाच्या हत्तीवर स्वार झाला होता. आता तिसरा प्रबळ उमेदवार कोण असेल याकडे मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.

गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघातील उमेदवार

1) भाजप - अशोक नेहते
2) काँग्रेस - नामदेव उसंडी
3) बीएसपी- रामराव नन्वरे

 व्हिडिओ –





इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.

First Published: Friday, April 4, 2014, 14:53
First Published: Friday, April 4, 2014, 15:04
comments powered by Disqus

ओपिनियन पोल

क्‍या चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्‍यक्ष पद से इस्‍तीफा देना चाहिए?