मोदींची शक्ती वि. राहुलची कोंडी आणि आपचे आव्हान

भारतीय लोकशाही पुन्हा देशाला एक नवीन सरकार, नवीन नेतृत्व देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. निवडणूक आयोगाने रणशिंग फुंकलेलं आहे.

आयोगाने या निवडणुका नऊ टप्प्यात घेण्याची घोषणा केली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात हे घोडामैदान रंगणार आहे.

भारताच्या लोकसभेची निवडणूक ही अमेरिका आणि युरोपीय देशांपेक्षाही मोठी आहे, कारण भारतीय मतदारांची संख्या ही या देशांच्या तुलनेने जास्त आहे.

लोकसभा निवडणुकीत ८१ कोटी ४५ लाख पेक्षा जास्त पात्र उमेदवार मतदान करणार आहेत, हे मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनने पार पडणार आहे. यासाठी देशात ३ लाख ९० हजार मतदार केंद्र असणार आहेत.

लोकसभा निवडणुकीवर दोन महिन्यात 3 हजार 500 कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. यात सुरक्षा, मतदान यंत्रणा राबवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे.

मतदान यंत्रणा राबवतांना काही लहान मोठ्या त्रुटी समोर येत असल्या, तरी या दूर करण्याचं काम आयोगाकडून सुरू असतं असलं, तरी जगातली ही सर्वात मोठी लोकशाही दिवसेंदिवस अधिक सशक्त आणि व्यापक होत असल्याचं चित्र आहे.

यावेळी पहिल्यांदा मतदारांना नकाराधिकार देण्यात आला आहे. नोटा हा पर्याय लोकांना देण्यात आल्याने उमेदवारांना आपली नैतिक पात्रता जपावी लागणार आहे.

तसेच यावेळी मतदान केल्याची पावती मतदारांना मिळणार असल्याने मतदानात अधिक पारदर्शकता येणार आहे. ही निवडणूक अधिक पारदर्शक करण्यावर निवडणूक आयोगाचा भर आहे.

काँग्रेस
काँग्रेसला पुन्हा एकदा उतरती कळा लागल्याचं चित्र आहे, काँग्रेसला 1996-98 या काळात जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा धक्का बसला होता, तशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.

सरकारविरोधी जनतेत असलेली लाट कशी थांबवायची हे मोठं आव्हान या निवडणुकीत काँग्रेससमोर आहे.

काँग्रेसमधील काही घडामोडींवरून काँग्रेसने पराभवाच्या दिशेने जात असल्याचं चित्र आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्री डी पुरंदेश्वरी यांनी देखिल पक्षाची साथ सोडली आहे.

एका मंत्र्याने निवडणुकीआधी पक्षाचा हात सोडला आहे, हे पराभवाच्या दिशेने जाणारं चित्र असल्याचं सांगण्यात येतंय.

विज्ञान भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आपली निवृत्ती घोषित केली आहे. यानंतर सोनिया गांधी यांनी राहुल गांधी यांना पुढे केलं आहे.

राहुल यांच्यासह काँग्रेसची सहा सदस्यांची समिती काम करतेय. या काँग्रेसचा जाहिरनामा, प्रचार, भूमिका, रणनीती, मित्र पक्षांशी समन्वय याचा समावेश आहे.

राहुल गांधी यांनी या काळात शिक्षा सुनावलेल्या लोकांना निवडणूक लढवता येऊ नये, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी मधल्या काळात घेतली होती. मात्र ही भूमिका आपलीच आहे, हे लोकांना पटवण्यात काँग्रेसला जमलेलं दिसून येत नाही.

तेलंगणाची घोषणा केल्यानंतर याचा काँग्रेसला किती फायदा होईल यावरही साशंकता आहे. राष्ट्रीय तेलंगणा समिती आता काँग्रेसमध्ये सामिल होणार आहे.

काँग्रेस समोर सत्ता टिकवण्याचं मोठं आव्हान आहे, अशा काळात काँग्रेस आपल्या बालेकिल्ल्यावर लक्ष दिलेलं फायद्याचं ठरणार आहे. काँग्रेसची वोट बँक समजले जाणारे मुस्लिम आणि आदिवासी मतदार, काँग्रेसला सांभाळावे लागणार आहेत.

जनगणनेनुसार 46 लोकसभा मतदार संघात 30 टक्के मुस्लिम आहेत, मुस्लिम मतांचा 110 जागेंवर प्रभाव पडत असल्याचं सांगण्यात येतंय.

मात्र या सर्व जागा काँग्रेसच्या बाजूने जातील का?, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण समाजवादी पार्टी, जनता दल युनायटेड सारख्या पक्षांनाही मुस्लिम मतदार आपल्याला कौल देऊ शकतात.

भाजप
भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने सध्या देशात वारे वाहू लागल्याची चर्चा आहे. मागील निवडणुकीपेक्षाही भाजपला यावेळी मोठं मताधिक्क्य मिळणार असल्याचं बोललं जातं.

भाजप हा ब्रॅँण्ड मोदी झाल्याचीही टीका होत आहे. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी पाहण्यासाठी, पडद्यामागे अनेक जण मेहनत घेत असल्याची चर्चा आहे.

भाजपने इंडिया शायनिंग हे कॅम्पेन एनडीए सरकारची कामं दाखवण्यासाठी राबवलं होतं. मात्र आताचं कॅम्पेन हे काँग्रेस विरोधी आणि मोदींचं ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी राबवलं असल्याचं दिसून येत आहे.

काही ठिकाणी मोदींचे पेन, टी शर्टस, कॉफी कप वाटले जात आहेत. उद्योजकांपासून सामान्य माणसांपर्यंत मोदींचं नाव पोहोचवण्याचं काम केलं जात आहे.

गुजरातमधील कामांचाही मोदींना फायदा होतांना दिसतोय, दुसरीकडे विरोधकांकडून मोदींच्या कामावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केलं जात असलं, तरी मोदींना काम केलेलं नाही, असे ठोस पुरावे अजुनही समोर आलेले नाहीत.

जनता महागाई, भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराला किती कंटाळली आहे, जनता सरकारविरोधी झाली आहे, काँग्रेस सरकारला एकमेव पर्याय मोदी आहेत, हे पटवण्याचं काम कॅम्पेनद्वारे केलं जातंय. मात्र या कॅम्पेन मार्फत बनवली जाणारी मत, वोटिंग मशीनपर्यंत कायम राहतील का हा खरा प्रश्न आहे.

आम आदर्मी पार्टी
देशात लोकसभेसाठी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सरळ लढा आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सत्तेपर्यंत मजल मारणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांचा पक्ष मात्र अजुनही लोकसभेसाठी म्हणजे, दोन मोठ्या माणसांमध्ये बाळच आहे.

मात्र अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेलं बाळकडू या सर्वांना हैराण करून सोडतंय. आम आदर्मी पार्टीचा उदय देशातील राजकीय समीकरण बदलणार असल्याची चर्चा आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच काही दिवस सरकार चालवलं, या दरम्यान त्यांनी काही महत्वाचे निर्णय घेतले, मात्र अरविंद केजरीवाल हे सरकार चालवू शकत नाहीत, म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला, असा प्रचारही विरोधकांनी केला.

दुसरीकडे अण्णा हजारे हे अरविंद केजरीवाल यांच्यापासून दूर गेल्याने अरविंद केजरीवाल यांना याचा तोटा होऊ शकतो, असं सांगण्यात येतंय. आम आदमी पार्टीला दिल्लीत मोठं संख्याबळ मिळालं, मात्र अण्णा हजारे यांच्यामागे दिल्लीतील मोठा जनसमूह आहे.

भाजपला थोपवण्यासाठी काँग्रेसने अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला असला, तरी केजरीवाल यांनी बहुमत नसल्याने सरकार चालवणं कठीण होत असल्याचं सांगून, आपल्याला पूर्ण बहुमत देण्याची मागणी करून राजीनामा दिला.

तिसरी आघाडी
देशातील अनिश्चित राजकीय परिस्थिती पाहून डाव्या पक्षांसह एकत्र येऊन तिसरी आघाडी उभारली जात आहे. मग यांच्यात जयललिता, मुलायमसिंह यादव, नितिश कुमार आणि ममता बॅनर्जी यांचाही समावेश होऊ शकतो.

लोकसभा निवडणुकीत कुणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास, त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होईल, यावेळी तिसरी आघाडी महत्वाची भूमिका बजावणार असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

प्रादेशिक पक्षांमुळे तिसऱया आघाडीला महत्व प्राप्त होणार आहे. दक्षिण भारत तसेच महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे काही जवळचे मित्रपक्ष अशा वेळी साथ सोडून तिसऱ्या आघाडीत जाऊन सत्तेत सहभागी होण्याची संधी साधू शकतात.

अटल बिहारी वाजपेयी यांचं केंद्रात सरकार स्थापन झालं होतं, तेव्हा जयललिता आणि ममता बॅनर्जी यांना साद घालण्यात आली होती, आणि ती महत्वाची ठरली होती.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.