Last Updated: Monday, July 15, 2013, 21:40
नई दिल्ली : आयकर विभाग में महत्वकांक्षी कैडर पुनर्गठन कार्यक्रम लागू होने के साथ ही इस साल के अंत तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक आयकर कार्यालय खुल जायेगा। प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है और आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों की हाल में हुई बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बैठक कर सरकार के हाल के निर्णय को लागू करने योजना तैयार की है। सरकार ने आयकर विभाग में बड़े पैमाने पर कैडर का पुनर्गठन कर विभिन्न श्रेणियों में 20,751 पदों का सृजन किया है।
सीबीडीटी जो कि प्रत्यक्ष कर विभाग की शीर्ष नीति निर्माण संस्था है ने फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने बड़े पैमाने पर होने वाले इस पुनर्गठन इस साल के अंत तक इसे लागू करने का फैसला किया है।
विभाग के पुनर्गठन से जुड़े कार्ययोजना खाका के अनुसार आयकर विभाग में आकलन इकाईयों की संख्या 3,420 से बढ़कर 4,500 तक पहुंच जायेगी। इससे कर प्रशासन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस कदम से 25,756.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी जबकि इसपर खर्च 449.71 करोड़ रपये सालाना होगा। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 15, 2013, 21:40
