Last Updated: Saturday, March 16, 2013, 20:05
ब्रसेल्स : यूरो क्षेत्र के वित्त मंत्रियों ने ऋण संकट में फंसे साइप्रस को 10 अरब यूरो (13 अरब डॉलर) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर शनिवार को सहमति जतायी।
यूनान में 2010 में सरकारी ऋण संकट में दी गयी मदद के बाद साइप्रस पांचवां देश है जिसे यूरोपीय संघ तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
भूमध्यसागरी देश साइप्रस ने यूनान सरकार, वहां के बैंकों तथा उद्योपतियों को भारी मात्रा में ऋण देने के कारण वित्तीय संकट में फंसे अपने बैंकों को उबारने के लिये पिछले साल जून में प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन दिया था पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव तथा कुछ धनाड्य रूसी व्यापारियों द्वारा मनी लांड्रिंग किये जाने के आरोप की वजह से साइप्रस के आवेदन पर विचार में कुछ समय लगा।
ब्रसेल्स में वित्त मंत्रियों की करीब 10 घंटे चली बैठक के बाद प्रोत्साहन सहायता के लिये समझौते पर सहमति बनी। पिकोस अनासतासियादेस के नया राष्ट्रपति चुने जाने तथा मनी लांड्रिंग रोधी उपायों के क्रियान्वयन की स्वतंत्र रूप से आडिट के बाद वित्तीय मदद देने पर सहमति बनी है।
यूरो समूह ने इस बात पर सहमति जतायी कि साइप्रस तथा यूरो क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता के लिये उसे सहायता देना जरूरी है। इस आपात सहायता के अभाव में साइप्रस मई में दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता।
इस सहायता के एवज में साइप्रस सरकार अपने बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन, कंपनी कर 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने जैसे उपाय अपनाने पर सहमत हुई है।
साइप्रस सरकार इसके अलावा छोटी जमा पर 6.7 प्रतिशत कर लगायेगी और इस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर भी कर लगायेगी। इन उपायों से सरकार को 5.8 अरब यूरो का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। (एजेंसी)
First Published: Saturday, March 16, 2013, 20:05
