एक्जिम बैंक संशोधन बिल को संसद की मंजूरी

 

नई दिल्ली : संसद ने मंगलवार को भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंक की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रूपये करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।
राज्यसभा में मंगलवार को यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

 

इसके पूर्व वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने भारतीय निर्यात आयात बैंक (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कानून में संशोधन से एक्जिम बैंक को निर्यात में वृद्धि करने और निर्यातकों को अधिक ऋण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि एक्जिम बैंक को अधिक पूंजी की जरूरत है क्योंकि इसका कारोबार 1982 के 368 करोड़ रूपये से बढ़कर इस समय एक लाख करोड़ रूपये तक हो गया है।

 

एक्जिम बैंकों की ओर से छोटे और मध्यम श्रेणी के उपक्रमों को अधिक ऋण नहीं देने से संबंधित आलोचनाओं पर मंत्री ने कहा कि बैंक के 2.6 प्रतिशत ऋण छोटे उपक्रमों को दिए जाते हैं। उन्होंने माना कि लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को इस बैंक से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है लेकिन उन्होंने कहा कि यह बैंक लगातार अच्छा काम कर रहा है और हर साल इसने सरकार को अच्छा लाभांश भी दिया है।

 

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इस बैंक ने बड़े निर्यातकों को भी अच्छी सेवाएं दी हैं और इसके जरिये 10 करोड़ डॉलर का निर्यात सालाना किया जाता है। मीणा ने कहा कि अधिनियम के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में चार विशेषज्ञ वित्त, व्यापार और आयात निर्यात में दक्ष होते हैं।
उन्होंने बताया कि बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां 478 करोड़ रूपये की और कुल कर्ज 46 हजार करोड़ रूपये का है। बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां केवल 93 करोड़ है। उन्होंने कहा कि आयात निर्यात बैंक का एनपीए बैंकिंग उद्योग में सबसे कम है।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इस बैंक के तहत अक्तूबर 2011 तक एक हजार करोड़ रूपये से अधिक की 355 निर्यात परियोजनाएं चल रही थीं। उन्होंने कहा कि आयात निर्यात बैंक के लिए सरकार सालाना कुल कारोबार और ऋण के लक्ष्य तय करती है और इसके कामकाज की निगरानी भी की जाती है।  (एजेंसी)