Last Updated: Tuesday, January 17, 2012, 12:36
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : घरेलू उड्डयन क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई। यह मंजूरी मंत्रियों के समूह ने दी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए भी सरकार पैसा जारी करेगी।
सरकार ने विदेशी विमानन कंपनियों को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देने का फैसला आखिरकार मंगलवार को कर ही लिया। जिसकी कवायद पिछले कई हफ्तों से चल रही थी। मंत्रिसमूह (जीओएम) की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया।
नकदी संकट से जूझ रहे विमानन उद्योग की एक बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आज कहा कि वह विदेशी एयरलाइंस को भारतीय कंपनियों में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद की अनुमति देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह के बीच हुई बैठक में एयर इंडिया के पायलटों सहित सभी कर्मचारियों के बकाया वेतन और भत्तांे के भुगतान के लिए तत्काल 150 करोड़ रुपये जारी करने का भी फैसला किया गया।
यह बैठक करीब सवा घंटा चली। बैठक के बाद सिंह ने कहा कि सवाल विदेशी एयरलाइंस को एफडीआई में अनुमति देने का था। मैंने वित्त मंत्री के साथ इस पर विचार विमर्श किया और वह इस पर सहमत हुए। हम अब कैबिनेट के लिए नोट जारी करेंगे। विदेशी एयरलाइंस को भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद की अनुमति नीतिगत रूप से एक बड़ा बदलाव होगा। अभी विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमानन कंपनियों में निवेश का अधिकार नहीं था। हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी।
विदेशी एयरलाइंस की एफडीआई की सीमा के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि 49 प्रतिशत एफडीआई पहले से है। सवाल अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को एफडीआई में भागीदारी की अनुमति देने का था। सचिवों की समिति ने भी एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि एफडीआई एक ऐसा कारक है जिससे यह उद्योग वित्तीय संकट से निपट सकता है। हम सभी जानते हैं कि विमानन उद्योग काफी दबाव में है।
एयर इंडिया के बारे में मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एयरलाइन को जल्द 150 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। एयर इंडिया के पायलट हाल में आंदोलन पर चले गए थे। सिंह ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि कम से कम इतनी राशि जारी की जाए जिससे उनके वेतन और उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के कुछ हिस्से का भुगतान किया जा सके।
First Published: Wednesday, January 18, 2012, 16:27
