Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 10:46
नई दिल्ली : सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए शेयरों की पुनखर्रीद योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) की कंपनियां शेयरों की पुनखर्रीद कर सकेंगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के पुनखर्रीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने 2011-12 में विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक विनिवेश कार्यक्रम उम्मीद के अनुरुप आगे नहीं बढ़ पाया। शेयर पुनखर्रीद प्रस्ताव को मंजूरी से सरकार को धन जुटाने में मदद मिलेगी।
इस वित्त वर्ष में अभी तक सरकार पावर फाइनेंस कापरेरेशन (पीएफसी) के शेयरों की बिक्री से मात्र 1145 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है। ओएनजीसी में पांच प्रतिशत शेयरों का नीलामी के जरिये विनिवेश करने 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इससे पहले शेयरों की पुनखर्रीद और कंपनियों द्वारा इक्विटी विनिवेश के नियमों को उदार बनाया था। नए नियमों के बाद अब कंपनी शेयरों की बिक्री की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी कर लेंगी, जबकि शेयर बिक्री की सामान्य प्रक्रिया में महीनों का समय लगता है।
सेबी के नए नियमों के तहत कंपनियां शेयरों की पुनखर्रीद प्रक्रिया 34 से 44 दिन के भीतर पूरी कर लेंगी। सेबी ने एक और प्रणाली को मंजूरी दी है, जिसमें कंपनियों के प्रवर्तक संस्थागत नियोजन कार्यक्रम (आईपीपी) के तहत अपनी 10 प्रतिशत पूंजी की नीलामी कर सकती हैं।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 1, 2012, 16:16