मेगा परियोजनाओं को गति देने को नई प्रणाली को मंजूरी

नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था में नरमी तथा नीतिगत मोर्चे पर लाचारी की आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज बड़ी परियोजनाओं की प्रगति देने तथा इनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्यवन में तेजी लाना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र की 1,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद करेगी वहीं निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग करेगा। मंजूरी नहीं मिलने के कारण बड़ी परियोजनाओं में देरी के मद्देनजर सिंह ने घोषणा की है कि निवेश निगरानी प्रणाली बड़ी निवेश योजनाओं की प्रगति पर तै्रमासिक रपट देगी ताकि उनके त्वरित कार्यान्वयन के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

बयान के अनुसार निवेश निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय सुरक्षा मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, अन्य मंजूरी, जमीन संबंधी मामलों आदि के कारण परियोजनाओं में हो रही देरी के संदर्भ में किया गया है। बयान में कहा गया है कि मुद्दों की पहचान कर आवश्यक होने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि मौजूदा नियम कायदों का अनुपालन होगा लेकिन मोटे तौर पर यह माना गया है कि अगर मामले को सुलझाने की इच्छा हो तो अनेक तरह की देरी को टाला जा सकता है। उद्योग जगत ने इस घोषणा का स्वागत किया है। (एजेंसी)