वालमार्ट के लॉबिंग खर्च की जांच कराए सरकार: कैट

नई दिल्ली : दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा क्षेत्र की कंपनी वालमार्ट द्वारा भारत में प्रवेश के लिए लॉबिंग पर 125 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की रपट को गंभीर मुद्दा बताते हुए भारतीय खुदरा व्यापारियों के संगठन कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्र सरकार से इस मामले जांच लोकलेखा समिति (पीएसी) से जांच कराने की मांग की। उल्लेखनीय है कि वालमार्ट द्वारा अमेरिकी संसद को लाबिंग खर्च के बारे में दिए गए ब्यौरे में यह बात सामने आयी है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ लॉबिंग पर खर्च की गई राशि का मुद्दा देश की साख और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सरकार से समयबद्ध सीमा में उच्चस्तरीय एंव निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। यह जांच संसद की लोकलेखा समिति से करायी जानी चाहिए।’’ उन्होंने वालमार्ट द्वारा प्रस्तुत विवरण की प्रतियां भी जारी कीं और कहा, ‘‘ पिछले वर्ष भी वालमार्ट द्वारा भारत में लॉबिंग पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का मामला सामने आया था और कन्फैडरेशन ने सरकार से इसकी जांच की मांग की थी, लेकिर सरकार ने उसपर ध्यान नहीं दिया।’’ उल्लेखनीय है कि सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत के बहु ब्रांड खुदरा बाजार में अपनी 51 प्रतिशत के साथ संयुक्त कारोबार शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके विरोध में विपक्ष द्वारा संसद में पेश प्रस्ताव पिछले दिनों बहुमत से खारिज कर दिया गया।

इसके अलावा प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ‘‘ खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने से के जो नीतिगत दस्तावेज संसद के पटल पर पिछले साल नवंबर में रखे गए थे और सरकार की अधिसूचना में कई बदलाव हुए हैं। इनमें कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को स्पष्ट रूप से शामिल न करना, देश में लघु उद्योगों से 30 प्रतिशत उत्पाद खरीदने की अनिवार्यता में ढील और जिन राज्यों में 10 लाख की आबादी वाले शहर नहीं हैं उन राज्यों में अपनी मर्जी के मुताबिक शहरों में खुदरा स्टोर खोलने की अनुमति शामिल हैं। इनकी भी जांच की जानी चाहिए।’’ कैन्फेडरेशन के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में खंडेलवाल ने कहा, ‘‘खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर सरकार द्वारा अपनाये गए रूख को लेकर एफडीआई विरोधी मोर्चे ने 12 दिसंबर को देशभर में संकल्प दिवस मनाने का आह्वान किया है। ’’ (एजेंसी)