वित्तीय फर्म धन की हेराफेरी की जांच करें: सरकार

नई दिल्ली : सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम समेत शीर्ष वित्तीय संस्थानों को सोमवार को खोजी वेबसाइट कोबरापोस्ट द्वारा प्रमुख वित्तीय संस्थाओं पर लगाए गए आर्थिक हेराफेरी के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है।

वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि वित्तीय सेवा सचिव राजीव टकरू ने सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न बैंकों (पीएसबी) के अध्यक्ष सह प्रबंधनिदेशकों को आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्राहकों को परामर्श देने में केवाईसी मानक या आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों और समय-समय पर तय किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन या नजरअंदाज करते स्पष्ट रूप से पाए गए आपके बैंक या संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जा सकते हैं।

इसमें कहा गया है कि बैंक ऐसे अधिकारियों के कामकाज की विस्तृत जांच शुरू कर सकते हैं और यदि जरूरत पड़ी तो इस उद्देश्य के लिए विशेष लेखा परीखा कराई जा सकती है। जांच अवश्य शुरू की जानी चाहिए और तेजी से पूरी की जानी चाहिए।

वेबसाइट कोबरापोस्ट ने सोमवार को आरोप लगाया कि देश के 23 प्रमुख सरकारी और निजी बैंक और बीमा कम्पनियां बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी में शामिल हैं। जिन कम्पनियों को नामित किया गया है उनमें से कई ने हालांकि आरोप से इंकार किया है। एक विज्ञप्ति में कहा है कि धन की हेराफेरी बैंकिंग और बीमा कारोबार का अभिन्न हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति कार्यालय में जाकर ऐसी सेवा हासिल कर सकता है, जिससे वह अपनी समूची काली कमाई की हेराफेरी कर सकता है।

वेबसाइट ने दावा किया है कि उसने छह महीने तक छुपे तौर पर चलाए गए अभियान में बैंकों और वित्तीय कम्पनियों में बड़े पैमाने पर गोरखधंधे का पता लगाया। यह अभियान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चलाया गया था।

वेबसाइट ने 23 सरकारी और निजी बैंकों और बीमा कम्पनियों का नाम उछाला है। सरकारी कम्पनियों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उनके बीमा सहयोगी शामिल हैं।

निजी कम्पनियों में यस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक तथा उनकी बीमा इकाइयां शामिल हैं। वेबसाइट ने इस मामले में एलआईसी ऑफ इंडिया, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, बिड़ला सनलाइफ और टाटा एआईजी का भी नाम उछाला है। इनमें से कई ने आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष प्रतीप चौधरी ने कहा कि जहां तक मैंने मामले को समझा है, कोई गम्भीर मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हेराफेरी को हमारे यहां सहन नहीं किया जाता है और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। (एजेंसी)