विमान ईंधन के सीधे आयात की अनुमति

 

नई दिल्ली : नकदी संकट से जूझ रहे विमानन उद्योग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने एयरलाइंस को ईंधन खुद से आयात करने की अनुमति देने का मंगलवार को निर्णय किया। साथ ही एयर इंडिया को बांड या अन्य साधनों के जरिये 7,400 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को घरेलू विमानन कंपनियों में विदेशी कंपनियों द्वारा 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के निर्णय से भी अवगत कराया गया।

 

मंत्री समूह (जीओएम) की करीब 90 मिनट चली बैठक के बाद नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि विमान ईंधन सीधे आयात करने तथा विदेशी विमानन कंपनियों को निवेश की अनुमति देने का मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति एयर इंडिया की वित्तीय पुनर्गठन योजना के बारे में निर्णय करेगी।

 

उन्होंने कहा कि जीओएम ने एयर इंडिया के वित्तीय पुनर्गठन पर विचार किया। बांड जारी किया जाएगा लेकिन यह मामला मंत्रिमंडल के पास जाएगा। बांड तथा अन्य तरीकों पर जीओएम ने विचार किया। उन्होंने कहा कि इन उपायों के जरिये 7,400 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

 

विमान ईंधन (एटीएफ) के आयात पर सिंह ने कहा कि विमानन कंपनियों को खुद से ईंधन आयात की अनुमति होगी। इस मामले को भी मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। जीओएम ने इसे मंजूरी दे दी है। हम यह कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले में कुछ रिण व्यवस्था की जा सकती है।

 

बैठक में गृहमंत्री पी चिदंबरम, पेट्रोलियम मंत्री एस. जयपाल रेड्डी, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के अलावा शीर्ष अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

(एजेंसी)