वोडाफोन कर मुद्दे को सुलझाने को सुलह प्रक्रिया को मंजूरी

नई दिल्ली : वोडाफोन कर मामले में गतिरोध समाप्त करने के प्रयासस्वरूप मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ब्रिटेन की इस कंपनी के साथ एक गैर-बाध्यकारी सुलह के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ऐसी किसी सुलह के परिणाम पर बाद में संसद से मंजूरी लेनी होगी।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया ‘हमने एक गैर.बाध्यकारी समाधान प्रस्ताव को अभी अभी स्वीकार किया है। यदि इसका परिणाम मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा और यदि वह उसे स्वीकार होता है तो उसको मंजूरी के लिये संसद के समक्ष रखा जायेगा।’

वोडाफोन और सरकार के बीच 11,200 करोड़ रुपये का कर विवाद काफी समय से लंबित है। वोडाफोन ने वर्ष 2007 में हचिसन एस्सार में हचिसन की हिस्सेदारी खरीदी थी। इस सौदे पर सरकार ने वोडाफोन से कर की मांग कर खरी है। (एजेंसी)