12वीं योजना के लिए 8.2 फीसदी विकास दर निर्धारित

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को योजना आयोग की पूर्ण बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को मंजूरी दे दी गई। दस्तावेज में आर्थिक विकास दर को ग्यारहवीं योजना में हासिल 7.9 फीसदी से बढ़ाकर 8.2 फीसदी करने की बात की गई है। कुल योजना आकार 47.7 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) में हासिल निवेश से 135 फीसदी अधिक है। प्रमुख क्षेत्र के रूप में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा को चुना गया है।

विकास में मौजूदा सुस्ती को देखते हुए विकास दर के पूर्वानुमान को पूर्वघोषित नौ फीसदी से घटाकर 8.2 फीसदी कर दिया गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, `योजना आयोग की पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में बदलाव को देखते हुए विकास दर के अनुमान को नौ फीसदी से घटाकर 8.2 फीसदी करना वाजिब लगता है।`

आयोग ने बैठक के दौरान आए सुझावों को भी शामिल करने का फैसला किया। यह वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के इस सुझाव पर काम करेगा कि खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम में रियायत 12वीं योजना अवधि के आखिर तक प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण के माध्यम से दिया जाए। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को भुगतान आधार यूआईडी प्रणाली के माध्यम से किया जाए।

12वीं योजना अवधि में कृषि विकास दर का लक्ष्य 4 फीसदी रखा गया है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में यह लक्ष्य 10 फीसदी रखा गया है।बैठक में गरीबी उन्मूलन, शिशु मृत्यु दर, दाखिला औसत और रोजगार सृजन जैसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की भी समीक्षा की गई। (एजेंसी)