सीरिया ने रासायनिक हथियार नहीं सौंपा तो गंभीर नतीजे होंगे: पश्चिमी देश

लंदन : अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने आज सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने रासायनिक हथियार अंतराष्ट्रीय नियंत्रण में नहीं दिए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने अपने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी समकक्षों विलियम हेग तथा लॉरेंत फैबियस के साथ पेरिस में एक साझा प्रेस वार्ता में कहा, अगर असद शासन ऐसा मानता है कि यह (समझौता) कार्याविन्वत नहीं किया जा सकता और हम गंभीर नहीं है तो वे इस पूरे प्रक्रिया में हल्के में लेंगे। रूस और अमेरिका के बीच हुए समझौते के अनुसार सीरिया के एक सप्ताह के भीतर अपने संपूर्ण रासायनिक हथियारों का खुलासा करेगा तथा इन हथियारों को 2014 के मध्य तक नष्ट किया जाएगा।

केरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव बाध्यकारी, जवाबदेह, पारदर्शी और समयबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्य देश आज यह तय करने को लेकर यहां एकसाथ खड़े हैं कि क्या करने की जरूरत है। कूटनीति के विफल होने पर सैन्य कार्रवाई एक विकल्प होना चाहिए। फैबियस ने कहा, हम सुरक्षा परिषद से एक मजबूत प्रस्ताव चाहते हैं जिसमें यह बात शामिल हो कि अगर योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

ब्रिटिश विदेश मंत्री हेग ने कहा, अब दबाव सीरियाइयों पर है कि वे इस समझौते का पूरी तरह पालन करें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो दुनिया को उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों का बयान संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून द्वारा सीरिया में कथित रासायनिक हमले से जुड़ी जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से ठीक पहले आया है।

ये तीनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीरिया में असद शासन से लड़ रहे विद्रोहियों का सहयोग बढ़ाया जाएगा। उधर, ‘फॉरेन पॉलिसी’ पत्रिका की वेबसाइट ने खबर दी है कि संयुक्त राष्ट्र का जांच दल कथित रासायनिक हमले को लेकर सीरियाई शासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं बताएगा, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर कुछ मजबूत सबूत पेश करेगा। एक अधिकारी ने कहा, मैं जानता हूं कि जांच अधिकारियों ने बहुत सारे नमूने एकत्र किए हैं। ऐसा लगता है कि इन सबूतों से वे बहुत खुश हैं। चीन ने कहा है कि सीरिया के मामले में कोई भी कार्रवाई रूस और अमेरिका के बीच हुए समझौते के दायरे में होनी चाहिए। (एजेंसी)