Last Updated: Thursday, January 12, 2012, 02:45
दिनेश शर्मा
नई दिल्ली : सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा कल राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) के गठन को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। गृह मंत्रालय की इस महात्वाकांक्षी योजना को सीसीएस से हरी झंडी मिलने के बाद एनसीटीसी आतंकवाद रोधी सभी गतिविधियों और खुफिया ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), संयुक्त खुफिया समिति और राज्य खुफिया एजेंसियों के लिए नोडल एजेंसी का काम करेगी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि एनसीटीसी आतंकवाद से जुडी खुफिया जानकारी, विश्लेषण की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाएगी और संबद्ध एजेंसियों को सारी जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए देगी। एनसीटीसी मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) से भी जुडेगी। इसके जरिए दिल्ली और राज्य की राजधानियों की सभी खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों को जोडा जाएगा।
दिल्ली में लगभग दो दर्जन केन्द्रीय एजेंसियां एमएसी से समन्वय करती हैं जबकि राज्यों में 500 एजेंसियां आतंकवाद रोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। एनसीटीसी सूचनाएं एकत्र करने के लिए अन्य एजेंसियों पर निर्भर करेगी। सूत्रों ने बताया कि सीसीएस द्वारा सरकारी आदेश के जरिए एनसीटीसी के गठन को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। सरकार का इसके गठन के लिए विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है, जैसा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के समय हुआ था।
एनसीटीसी का प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का पुलिस अधिकारी होगा जो केंद्रीय गृह सचिव को रिपोर्ट करेगा। इसके लिए फंड की व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अलग से की जाएगी। शुरुआत में इसमें 300 कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।
First Published: Thursday, January 12, 2012, 18:02
