ऋण माफी योजना: कार्रवाई के लिए बैंकों को निर्देश

नई दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को कहा कि कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कैग की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने के लिए रिजर्व बैंक और नाबार्ड को सलाह दी गई है। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने प्रभाकर कोरे और सीपी नारायण के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि रिण माफी योजना 2008 में शुरू की गयी थी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस योजना का लेखा परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि कैग ने सात मार्च 2012 को बाहय (एक्जिट) सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर सरकार ने इस साल 11 जनवरी को रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड को सलाह दी कि वे कैग द्वारा की गयी टिप्पणियों पर कार्रवाई करें।

मीणा ने कहा कि रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने रिण देने वाले अपने संस्थानों को उपयुक्त उपाय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल 15 फरवरी को रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सरकारी क्षेत्रों के सभी बैंकों को लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के संबंध में उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया है। (एजेंसी)