`एफडीआई के मुद्दे पर संसद हाइजैक`

लखनऊ : राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) सांसद जयंत चौधरी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को ‘हाईजैक’ किये जाने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि हर नीति विषयक निर्णय पर सदन में मत विभाजन कराना और उसके आधार पर नीति बदलना मुमकिन नहीं है।

उत्तर प्रदेश में रालोद के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने आये जयंत ने यहां संवाददाताओं से कहा, देश की संसद इस समय हाइजैक हो चुकी है। इस गतिरोध के कारण कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा मुमकिन नहीं हो पा रही है। एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि हर नीतिगत निर्णय पर सदन में मत विभाजन होना और उसके आधार पर नीति को बदलना सम्भव नहीं है।

हरित प्रदेश के गठन के लिये रालोद की कोशिशों से जुड़े सवाल पर जयंत ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में इस मुद्दे को रख चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के गठन के लिये जो प्रस्ताव भेजा गया उसे संसद में समुचित तरजीह नहीं मिली।

उत्तर प्रदेश में अक्तूबर में पेराई सत्र शुरू होने के बावजूद गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने उसे बड़ी उम्मीदों से चुनने वाली जनता के साथ विश्वासघात किया है।

जयंत ने कहा कि वह अखिलेश यादव सरकार के अब तक के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। इस सरकार के शुरुआती आठ महीने के कार्यकाल में ना तो भ्रष्टाचार रुका और ना ही कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी। (एजेंसी)