एमसीआई संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली : संसद ने भारतीय चिकित्सा परिषद के संचालक मंडल (बोर्ड आफ गवर्नर्स) का कार्यकाल और एक साल बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को आज मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक 2012 पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

 

विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मौजूदा बोर्ड की अवधि 14 मई 2012 को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इसे एक साल का विस्तार दिया गया था।

 

इस विधेयक में संचालक मंडल का कार्यकाल मई 2013 तक बढाने का प्रावधान है। आजाद ने कहा कि सरकार की मंशा एक व्यापक स्वरूप वाले राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग के गठन की है। इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद, डेंटल परिषद, फार्मेसी परिषद, नर्सिंग परिषद आदि संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी एवं विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक 2011 उच्च सदन में पेश किया था। इस पर विधेयक अभी स्थायी समिति विचार कर रही है। आजाद ने भरोसा दिलाया कि स्थायी समिति की सिफारिश आने के बाद सरकार सभी राज्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करके आम सहमति तैयार करने की कोशिश करेगी। उसके फौरन बाद सरकार विधेयक पर संसद की मंजूरी लेगी। (एजेंसी)