Last Updated: Wednesday, November 16, 2011, 10:34
नई दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई जातियों को जोड़ने के उद्देश्य से अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) की सूची में संशोधन संबंधी एक राष्ट्रीय पैनल की सिफारिशों को बुद्धवार को मंजूरी दे दी। इससे लगभग 20 राज्यों में चार दर्जन से अधिक जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ हासिल हो सकेगा।
सूत्रों ने बताया कि पिछडे वर्ग संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं, जिसमें 20 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की 70 से अधिक जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव था। कैबिनेट ने ओबीसी की मौजूदा केन्द्रीय सूची में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अब इस आशय की अधिसूचना जारी की जाएगी।
मौजूदा आरक्षण नीति के तहत सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।
सरकारी बयान के मुताबिक आयोग ने जिन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, वे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ, दिल्ली और पुडुचेरी हैं।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 16, 2011, 18:17
