Last Updated: Monday, October 15, 2012, 21:25
नई दिल्ली : कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई द्वारा संचालित एनजीओ में वित्तीय धांधली के आरोपों में किसी तरह की कार्रवाई से पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है।
मंत्रालय के एक सूत्र ने यहां कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच का आदेश दिया है और उसके आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने दस्तावेज एकत्रित करना शुरू कर दिया है। हम इस ट्रस्ट द्वारा धन संबंधी अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले इस रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।
सूत्र ने कहा कि राज्य सरकार 2003.04 से ट्रस्ट के लिए सिफारिशें देती रही है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार को मामले की जांच करनी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर ही इन एनजीओ को धन देता है। सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक ने आज कहा कि ट्रस्ट ने पिछले साल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
उन्होंने कहा कि जब जाकिर हुसैन ट्रस्ट ने जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी थी तो मेरे मंत्रालय का विचार था कि ये रिपोर्ट राज्य सरकार से आनी चाहिए। सही तौर पर उन्हें पुष्टि के लिए राज्य सरकार के पास जाना चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Monday, October 15, 2012, 21:25