न्‍यायिक जवाबदेही बिल को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्‍ली : केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधी दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने न्यायिक जवाबदेही विधेयक, व्हिसल ब्लोअर विधेयक और सिटीजन्‍स चार्टर को अपनी मंजूरी दी।

 

वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर फैसला आगे के लिए टाल दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री केवी थॉमस ने पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की इस महात्वाकांक्षी परियोजना पर वार्ता बेनतीजा रही और सहयोगी दलों को तैयार करने के लिए इस विधेयक पर आगे चर्चा की जाएगी।

 

थॉमस जो उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण के राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर हुई चर्चा बेनतीजा रही। विधेयक को इस सत्र में पेश करने के लिए हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं।

 

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार-निरोधी दो महत्वपूर्ण विधेयकों-न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक एवं शिकायत निवारण विधेयक को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने खाद्य का अधिकार विधेयक लागू करने में दी जाने वाली सब्सिडी का मुद्दा उठाया।

(एजेंसी)