Last Updated: Tuesday, August 6, 2013, 22:12
ज़ी मीडिया ब्यूरो/एजेंसीलखनऊ : आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बोर्ड ने दुर्गा शक्ति नागपाल की प्रशंसा की है और जोर देकर कहा है कि गोतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने गौतमबुद्ध नगर सदर तहसील के कादलपुर गांव में तत्कालीन उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के कथित निर्देश पर निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार ढहाये जाने को गलत करार दिया है।
बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा कि हमें कोई बताए कि गांव में मस्जिद बनाने के लिए किस कानून के तहत इजाजत लेना जरूरी है। कादलपुर में बनाई जा रही मस्जिद की दीवार ढहाई गई है। इस पर बोर्ड का रुख यह है कि इबादतगाह की दीवार ढहाया जाना गलत था।
मस्जिद की दीवार गिराए जाने की स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वह ईद के बाद इस मुद्दे पर गौर करेंगे। फारुकी ने कहा कि शहर में या रिहायशी इलाके में मस्जिद बनाने के लिए नक्शा वगैरह पास कराना पड़ता है और दीगर मंजूरी लेनी होती है। लेकिन आज तक कोई अफसर यह नहीं बता पाया कि गांव में मस्जिद निर्माण के लिये किस कानून के तहत इजाजत ली जाती है। मेरी समझ से ऐसा कोई कानून ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि कादलपुर में मस्जिद बनाने के लिये इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी लिहाजा बोर्ड का मानना है कि वहां मस्जिद की दीवार ढहाया जाना गलत था। इबादतगाह की दीवार को अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से गिरवाने के आरोप में गौतमबुद्धनगर सदर तहसील की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलम्बन के औचित्य संबंधी सवाल पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रशासनिक मामला है और इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
गौरतलब है कि गत 27 जुलाई को कादलपुर में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से गिरवाने के आरोप में गौतमबुद्धनगर की उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को निलम्बित कर दिया गया था।
First Published: Tuesday, August 6, 2013, 09:52
