Last Updated: Monday, December 5, 2011, 13:14
नई दिल्ली : मुल्लापेरियार बांध पर जारी संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र ने विचार-विमर्श के लिए सोमवार को तमिलनाडु और केरल के वरिष्ठ अधिकारियों को निमंत्रण भेजा है। उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषाधिकार प्राप्त समिति ने दो सदस्यीय एक दल को मौका मुआयना के लिए परियोजना स्थल पर भेजने का फैसला किया।
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने आज दोनों राज्यों के जल संसाधन विभागों के सचिवों को पत्र भेजकर उन्हें यहां 15 या 16 दिसंबर को इस मुद्दे पर बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस मुद्दे पर छह साल में दोनों पक्षों के बीच यह पहली आधिकारिक बैठक होगी।
सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय में आयुक्त (परियोजना) प्रदीप कुमार ने राज्यों के सचिवों को बैठक के लिए पत्र लिखा जिसकी अध्यक्षता जल संसाधन सचिव डीवी सिंह करेंगे। सूत्रों ने कहा कि सचिवों को बैठक के लिए 15 या 16 दिसंबर से एक दिन चुनने के लिए कहा गया है। इससे दोनों राज्यों के मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों के बीच भविष्य की मुलाकातों का आधार तय हो सकता है।
केंद्र की ओर से यह फैसला उस वक्त किया गया है जब भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एएस आनंद की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषाधिकार प्राप्त पैनल ने दो सदस्यीय एक तकनीकी दल को केरल के इडुक्की जिले में मुल्लापेरियार बांध स्थल पर भेजने का फैसला किया है ताकि दोनों राज्यों के दावों का मौके पर जाकर आकलन किया जा सके।
(एजेंसी)
First Published: Monday, December 5, 2011, 21:44
