Last Updated: Thursday, January 12, 2012, 10:41
नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। यह केंद्र देश में सभी तरह की आतंकवाद निरोधक गतिविधियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा।
आधिकारिक सू़त्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की एक घंटे तक चली बैठक में एनसीटीसी के गठन को मंजूरी दी गई। इस केंद्र के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित खुफिया सूचना का विश्लेषण करने और संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के लिए सूचना प्रदान करने जैसे कार्यो को व्यवस्थित किया जा सकेगा।
गृह मंत्री पी चिदंबरम की पसंदीदा परियोजना माना जाने वाला एनसीटीसी सभी तरह की आतंकवाद निरोधक गतिविधियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा और इंटेलीजेंस ब्यूरो , रिसर्च एंड एनालिसिस विंग,ज्वायंट इंटेलीजेंस कमेटी और राज्य खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। एनसीटीसी, मल्टी एजेंसी सेंटर तथा दिल्ली और राज्यों की राजधानियों को रिपोर्ट भेजने वाली अन्य सभी एजेंसियों के साथ जोड़ेगा।
केंद्र में करीब दो दर्जन एजेंसी एमएसी के साथ समन्वय स्थापित कर रही हैं जबकि राज्यों में आतंकवाद निरोधक गतिविधियों में 500 निकाय शामिल हैं।
एनसीटीसी के पास सूचना एकत्र करने के लिए अपना कोई कर्मी नहीं होगा बल्कि यह अन्य एजेंसियों पर निर्भर होगी। एनसीटीसी अधिशासी आदेश के माध्यम से गठित होगा, जिसे जल्द ही जारी किया जायेगा । एनआईए के समान सरकार इस आतंकवाद निरोधक निकाय के गठन के लिए विधेयक नहीं लायेगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के पुलिस अधिकारी इस निकाय का नेतृत्व करेंगे और केंद्रीय गृह सचिव को रिपोर्ट करेंगे।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, January 12, 2012, 16:11
