लालू-अमर फिर से संसदीय समिति में

ज़ी न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में लोकपाल विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है. इससे लोकपाल विधेयक पर जल्दी ही विचार विमर्श होने का रास्ता साफ हो गया है. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के साथ विचार विमर्श करके अनेक संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया जिसमें यह 31 सदस्यीय समिति भी शामिल है.

समिति में लोकसभा से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद तथा कांग्रेस के मनीष तिवारी व राज्यसभा से अमर सिंह उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें फिर से समिति में मनोनीत किया गया है. समिति से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. सिंघवी की अध्यक्षता वाली पूर्ववर्ती समिति का कार्यकाल अन्य संसदीय समितियों के साथ 31 अगस्त को समाप्त हो गया था.

राज्यसभा ने जहां अन्य समितियों की तरह इस समिति में अपने अधिकतर सदस्यों को मनोनीत किया है वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के बाद फैसला किया. भाजपा के शांता कुमार को वाणिज्य पर समिति का पुन: अध्यक्ष बनाया गया है वहीं उनके पार्टी सहयोगी एम वेंकैया नायडू गृह मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे.

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को फिर से मानव संसाधन विकास मामलों की समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है जिसके अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीज हैं. द्रमुक नेता तिरुचि शिवा उद्योग मामलों पर समिति की अध्यक्षता करेंगे वहीं टी सुब्बारामी रेड्डी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर समिति के अध्यक्ष होंगे. बसपा नेता ब्रजेश पाठक को अमर सिंह के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है वहीं सीताराम येचुरी को परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति मामलों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर बरकरार रखा गया है.

इसी तरह कांग्रेस नेता सतपाल महाराज को रक्षा मामलों की समिति, सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को उर्जा पर समिति का प्रमुख बनाये रखा गया है. भाजपा के अनंत कुमार विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और इसी पार्टी के यशवंत सिन्हा वित्त पर संसदीय स्थाई समिति के प्रमुख होंगे.

कांग्रेस महासचिव विलास मुत्तेनवार को खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गयी है वहीं वी अरुण कुमार को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस पर समिति का प्रमुख मनोनीत किया गया है. भाजपा सांसद सुमित्रा महाजन ग्रामीण विकास पर संसद की समिति की पुन: अध्यक्ष बनाई गयी हैं जो भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा करेगी.

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गृह मामलों की संसदीय समिति के सदस्य रहेंगे. बसपा सांसद दारा सिंह चौहान को सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कुछ समितियों में अभी सदस्यों की जगह खाली है.

कार्मिक, जन शिकायत और कानून एवं न्याय पर पुनर्गठित समिति के सदस्यों में लोकसभा से कीर्ति आजाद, एनएसवी चित्तन, दीपा दासमुंशी, डीबी चंद्र गौडा, शैलेंद्र कुमार, चंद्रेश कुमारी, प्रशांत कुमार मजूमदार, अजरुन राम मेघवाल, पिनाकी मिश्रा, मीनाक्षी नटराजन, हरीन पाठक, लालू प्रसाद, ए संपत, एस सेम्मालाई, विजय बहादुर सिंह, प्रभा किशोर तावियाड, मनीष तिवारी, पी टी थॉमस, अरुण यादव और मधुसूदन यादव हैं. राज्यसभा से इसके सदस्यों में बलवंत उर्फ बाल आप्टे, राम जेठमलानी, ओटी लेपचा, बालचंद्र मुंगेकर, शांताराम नाइक, परिमल नाथवानी, राम विलास पासवान, सुखेंदु शेखर रॉय, अमर सिंह और अभिषेक सिंघवी हैं.