Last Updated: Tuesday, December 20, 2011, 13:26
रालेगण सिद्धी/नई दिल्ली : संप्रग सरकार पर जनता की आवाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अन्ना हजारे ने मंगलवार को कहा कि वह 27 दिसंबर से तीन दिन तक अनशन पर बैठेंगे और उसके बाद तीन दिन तक जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक कमजोर सिटीजन्स चार्टर विधेयक दिखाता है कि सरकार के इरादे लोकपाल विधेयक को लेकर नेक नहीं हैं।
सिटीजन्स चार्टर विधेयक पर विरोध दर्ज कराते हुए हजारे ने कहा कि सरकार ने देश की जनता के साथ धोखा किया है और वह पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार के खिलाफ प्रचार की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे।
अन्ना ने अपने पैतृक गांव रालेगण सिद्धी में संवाददाताओं से कहा, सरकार को अपने रास्ते जाने दें। हम अपने रास्ते चलेंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक जान है संघर्ष करता रहूंगा। उन्होंने कहा, कई विधेयक आ रहे हैं। लेकिन एक से ही (सिटीजन चार्टर विधेयक से) हमें पता है कि क्या इरादे हैं।
अन्ना ने कहा, सरकार के इरादे नेक नहीं हैं। यह फैसला हुआ है कि मैं 27, 28 और 29 दिसंबर को अनशन करुंगा। इसके बाद 30 दिसंबर से तीन दिन का जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्ना मुंबई में अनशन करेंगे।
अन्ना ने कहा कि संसद ने 27 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया था कि सिटीजन चार्टर, निम्न क्रम की नौकरशाही और लोकायुक्तों को लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने उन्हें यह संदेश दिया था। प्रभावी लोकपाल विधेयक लाने में सरकार के इरादे पर संदेह प्रकट करते हुए हजारे ने कहा कि सरकार जनता की आवाज की अनदेखी कर रही है।
उन्होंने कहा, आम आदमी की जिंदगी चारों ओर फैले भ्रष्टाचार से तकलीफदेह हो गई है। लेकिन सरकार अंधी हो गई है। वह जनता की परेशानी देख या सुन नहीं सकती। उन्होंने संसद में पेश करने के लिए तैयार मसौदे के बारे में पूछे जाने पर कहा, हम कहते हैं कि कोई भी मसौदा लाओ लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करो। अन्ना विधेयक के मसौदे में शिकायत निवारण प्रणाली के केंद्रीयकरण के प्रावधान के भी विरोध में हैं।
उन्होंने कहा, एक राशनकार्ड बनवाने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार एक अच्छा लोकायुक्त विधेयक लाई है लेकिन केंद्र अपनी सहमति नहीं दे रहा जिससे साफ है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं।
टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारे जन लोकपाल विधेयक में हमने ब्लॉक स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान सुझाया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 21, 2011, 00:36
