Last Updated: Thursday, November 3, 2011, 14:42
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : गुरुवार को लोकपाल विधेयक पर गौर कर रही संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए टीम अन्ना के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के लोकायुक्त विधेयक की तर्ज पर ही लोकपाल विधेयक में संशोधन करने का सुझाव दिया। बैठक खत्म होने के बाद टीम अन्ना के प्रशांत भूषण ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही।
संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बातचीत के बाद रिपोर्ट बनाने में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। टीम अन्ना के साथ समिति की शुक्रवार को होने वाली बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि अन्ना हजारे भी शामिल होंगे।
अन्ना के साथी कार्यकर्ताओं ने कहा कि संवैधानिक संशोधनों के प्रति उनका नजरिया खुला है लेकिन इसके चलते राज्यों में कार्यान्वयन में विलंब नहीं होना चाहिए। हज़ारे-पक्ष के सदस्य शांति भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल आज कार्मिक तथा विधि और न्याय मामलों की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए। उन्होंने सरकार को लोकपाल विधेयक में 34 संशोधन करने का सुझाव दिया।
प्रशांत भूषण ने समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हमारी स्थायी समिति के साथ काफी अच्छी और सकारात्मक बैठक हुई। इसमें हमने उन संशोधनों के बारे में बताया जो हम सरकार के लोकपाल विधेयक में चाहते हैं ताकि सरकार के विधेयक को जनलोकपाल विधेयक तथा उत्तराखंड विधानसभा में हाल ही में पारित लोकायुक्त विधेयक के तर्ज पर बनाया जा सके।’
उन्होंने कहा कि टीम अन्ना ने लोकायुक्त के लिए जो भी सुझाव दिए थे उसे उत्तराखंड सरकार ने अपने विधेयक में शामिल किया। प्रशांत ने कहा, ‘सरकार के विधेयक में सभी तरह के संशोधनों की मांग के हमने सारे कारण बताए हैं।’ उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य कल उनसे कुछ सवाल करेंगे जब खुद अन्ना हज़ारे के मौजूद रहने की संभावना है।
केजरीवाल ने कहा कि हज़ारे पक्ष ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड के लोकायुक्त विधेयक को आदर्श माना जाए और सभी राज्यों में उसी तर्ज पर लोकायुक्त बने। केंद्र भी लोकपाल के लिए इसी मॉडल को अपनाए। प्रस्तावित लोकपाल को संवैधानिक निकाय बनाने के विधि मंत्री सलमान खुर्शीद के हालिया वक्तव्य के बारे में केजरीवाल ने कहा कि वे इस तरह के कदम का स्वागत करते हैं। संशोधन इस तरह होने चाहिए कि राज्यों के लिए उसका अनुमोदन करने की जरूरत नहीं पड़े अन्यथा इस मुद्दे पर विलंब हो जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि संसद में दो-तिहाई बहुमत से यह विधेयक पारित हो जाएगा क्योंकि विधेयक को लेकर व्यापक तौर पर आम सहमति है।’
First Published: Thursday, November 3, 2011, 21:45
