Last Updated: Tuesday, December 18, 2012, 23:24

नई दिल्ली : लोकसभा ने मंगलवार को कंपनी विधेयक पारित कर दिया और सरकार ने कहा कि इसका लक्ष्य कंपनियों को इंस्पेक्टर राज के बजाय स्वेच्छा से समाज कल्याण के लिए उत्साहित करने तथा कर्मचारियों एवं छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
विधेयक के ध्वनिमत से पारित होने से पहले कॉरपोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि इस नए कानून के माध्यम से सरकार भारत को आकर्षक एवं सुरक्षा निवेश स्थल बनाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी जो निवेशकों के लिए आश्वासन है कि मामले लंबे नहीं खिंचेंगे।
पायलट ने ऐसे कानून की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत सांविधिक प्रावधान के माध्यम से अनिवार्य कॉरपोरेट समाजिक जिम्मेदारी को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 18, 2012, 23:24