Last Updated: Friday, May 17, 2013, 13:59
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि हाल की आम हड़ताल के दौरान श्रमिक संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दों के प्रति सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे जिन पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है, उन पर सरकार श्रमिक संगठनों से ‘रचनात्मक’ बातचीत करेगी।
सिंह ने कहा कि मंहगाई पर काबू पाना और रोज़गार के अवसर सृजित करना कुछ ऐसी मांगे हैं जो ‘निरापवाद’ हैं और संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को ‘सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा योजना’ के तहत लाने के लिए सरकार पहले से ही विचार कर रही है और इस दिशा में काफी विचार हो चुका है।
भारतीय श्रम सम्मेलन के 45 वें सत्र का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार श्रमिक संगठनों की ओर से समय समय पर उठाए जाने वाले मुद्दों को गंभीरता से लेती है। हाल में श्रमिक संगठनों के आहवान पर हुई दो दिवसीय हड़ताल में ऐसे मुद्दे उठाए गए जो न केवल श्रमिक वर्ग के लिए बल्कि आम जनता के कल्याण से भी जुड़े हैं।
सिंह ने कहा इन मांगो को लागू करने के तरीकों को लेकर मतभेद हो सकते हैं और इस मामले को लेकर हम श्रमिक संगठनों से रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार हैं। उनके अनुसार सरकार राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रूपए प्रति माह करने के प्रावधान पर विचार कर रही है। श्रमिक संगठनों की कुछ अन्य मांगों, जिनपर और विचार विमर्श की जरूरत है, के बारे में उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उन पर भी आगे बढ़ा जाएगा और इन पर विचार के लिए सरकार ने वित्त मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 17, 2013, 13:59
