Last Updated: Friday, August 17, 2012, 18:42
नई दिल्ली : आईआईआईटी को प्रशासनिक स्वायत्ता देने एवं 20 और ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक विधेयक को मंजूरी दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विधेयक 2012 संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद विधेयक लागू हो जाएगा और आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। प्रत्येक आईआईआईटी की स्थापना पर 128 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है, केंद्र सरकार आधा खर्च उठाएगी और संबंधित राज्य सरकार 35 फीसदी खर्च उठाएगी। शेष 15 फीसदी खर्च इसमें सहभागिता करने वाले औद्योगिक घराने उठाएंगे।
समझा जाता है कि कैबिनेट ने पीएसयू को आईआईआईटी की स्थापना में सहयोगी बनने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार फिलहाल चार में से तीन आईआईआईटी को वित्तीय सहायता दे रही है। ग्वालियर, इलाहाबाद, जबलपुर और कांचीपुरम को फिलहाल डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक आईआईआईटी की स्थापना की योजना है। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 17, 2012, 18:42
